केरल सरकार ने अदानी विज़िंजम पोर्ट के साथ अपना समझौता 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब पोर्ट दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि अदानी विज़िंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक नया समझौता हुआ है।
पहले यह पोर्ट 2045 में पूरा होना था, लेकिन अब यह 2028 तक पूरा हो जाएगा। अदानी पोर्ट्स अगले चार सालों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। पूरा होने पर, पोर्ट की क्षमता 30 लाख TEUs (ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स) तक पहुँच जाएगी।
कोविड-19 और ओखी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई थी, इसलिए समय सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है। देरी के कारण 219 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 43.8 करोड़ रुपये राज्य को दिए जाएंगे। बाकी रकम 2028 तक रोक कर रखी जाएगी। अगर 2028 तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, तो 5 साल का विस्तार रद्द कर दिया जाएगा और रोकी गई रकम सरकार ले लेगी।
मुख्य अंतर्दृष्टि (आसान हिंदी में):
- यह समझौता केरल के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- अदानी पोर्ट्स को इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे भारत की वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ेगी।
निवेश निहितार्थ (आसान हिंदी में):
- अदानी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।
- बुनियादी ढांचे से जुड़े दूसरे शेयरों पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है।
- लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है।
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