सुप्रीम कोर्ट ने डेल्टा कॉर्प समेत कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए 1.12 लाख करोड़ रुपये के GST नोटिस पर रोक लगा दी है। ये नोटिस जुलाई 2017 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए जारी किए गए थे, और इनमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल था।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को उनके द्वारा एकत्रित पूरे राशि पर 28% GST देना चाहिए, जबकि कंपनियों का तर्क है कि उन्हें केवल अपने प्लेटफॉर्म शुल्क पर 18% GST देना चाहिए।
यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, और अंतिम फैसला आना बाकी है।
मुख्य जानकारी :
- सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डेल्टा कॉर्प और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी जीत है।
- इससे कंपनियों को तत्काल राहत मिली है और उन्हें भारी भरकम GST भुगतान से बचाया गया है।
- यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह GST के नियमों को स्पष्ट करने में मदद करेगा।
निवेश का प्रभाव :
- डेल्टा कॉर्प के शेयरों में इस खबर के बाद तेजी देखी जा सकती है।
- ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है।
- हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि GST का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, और अंतिम फैसला आने तक सावधानी बरतनी चाहिए।
स्रोत:
